ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA), E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲਮੱਠ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
"ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।"
— ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ)
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ E-20 (ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਤ) ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤੇਲ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਕੋ-ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਦਨ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ:
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
